उत्तर भारत के 6 राज्यों में पेट्रोल-डीजल हो सकता है सस्ता, समान वैट पर सहमति
पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले वैट की दरों में एकरूपता लाने के उद्देश्य से चंडीगढ़ में उत्तर भारत के पांच राज्यों के वित्तमंत्रियों और अफसरों ने मंथन किया। इस मंथन बैठक में हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु, पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ के आबकारी एवं कराधान विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे।
राज्यों में आबकारी नीति, ट्रांसपोर्ट परमिट और गाड़ियों के पंजीकरण से जुड़े करों में भी एकरूपता लाई जाए। इस संबंध में अधिकारियों की एक कमेटी बनाई गई है, जो आगामी दो हफ्ते में अपनी रिपोर्ट देगी।
बैठक के बाद बातचीत में हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने बताया कि उत्तर भारत के पांच राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में तेल पर लगने वाले वैट में एकरूपता लाने के उद्देश्य से इस मंथन बैठक का आयोजन किया गया था। बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया कि, मई 2015 में इन प्रदेशों ने आम सहमति बनाकर वैट की दरें लगभग एक समान करके आम जनता को राहत दी थी, वैसी ही कोशिश फिर जाए।
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पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले वैट की दरों में एकरूपता लाने के उद्देश्य से चंडीगढ़ में उत्तर भारत के पांच राज्यों के वित्तमंत्रियों और अफसरों ने मंथन किया। इस मंथन बैठक में हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु, पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ के आबकारी एवं कराधान विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे।
राज्यों में आबकारी नीति, ट्रांसपोर्ट परमिट और गाड़ियों के पंजीकरण से जुड़े करों में भी एकरूपता लाई जाए। इस संबंध में अधिकारियों की एक कमेटी बनाई गई है, जो आगामी दो हफ्ते में अपनी रिपोर्ट देगी।
बैठक के बाद बातचीत में हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने बताया कि उत्तर भारत के पांच राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में तेल पर लगने वाले वैट में एकरूपता लाने के उद्देश्य से इस मंथन बैठक का आयोजन किया गया था। बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया कि, मई 2015 में इन प्रदेशों ने आम सहमति बनाकर वैट की दरें लगभग एक समान करके आम जनता को राहत दी थी, वैसी ही कोशिश फिर जाए।
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बैठक के बाद बातचीत में हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने बताया कि उत्तर भारत के पांच राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में तेल पर लगने वाले वैट में एकरूपता लाने के उद्देश्य से इस मंथन बैठक का आयोजन किया गया था। बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया कि, मई 2015 में इन प्रदेशों ने आम सहमति बनाकर वैट की दरें लगभग एक समान करके आम जनता को राहत दी थी, वैसी ही कोशिश फिर जाए।
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