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इन बीजेपी शासित राज्यों में से महाराष्ट्र ने सिर्फ पेट्रोल पर ही 2.5 रुपये की राहत देने का फैसला लिया, जबकि झारखंड ने पहले डीजल पर यही छूट देने का ऐलान किया था, लेकिन अब पेट्रोल पर भी यही छूट देने की घोषणा कर दी है।
आपको बता दें कि पेट्रोल पर केंद्र सरकार 19.48 रुपए प्रति लीटर की हिसाब से एक्साइज ड्यूटी लेती है जबकि डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 15.33 रुपए प्रति लीटर है। हालांकि इस फैसले को चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। आगामी नवंबर में राजस्थान व मध्य प्रदेश में विधान सभा चुनाव होने की संभावना हैं, जहां प्रचार के दौरान पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमत सत्तारूढ़ पार्टी को परेशान कर सकती थी।
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आखिरकार सरकार ने पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों से लोगों को राहत राहत दे ही दी। गुरुवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 1.5 रुपये प्रति लीटर कम करने की घोषणा की है। वहीं, तेल मार्केटिंग कंपनियां (HPCL, BPCL, IOC) 1 रुपये प्रति लीटर अपनी तरफ से कम करेंगी, इस तरह केंद्र सरकार से पेट्रोल और डीजल पर 2.50 रुपये प्रति लीटर की तत्काल राहत देंगी।
केंद्र सरकार की इस अपील के बाद उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, असम, हरियाणा, गोवा और जम्मू-कश्मीर ने भी वैट में कटौती करते हुए तेल के दामों में राहत दी है। इस तरह से अब तक लगभग 13 राज्यों में तेल की कीमतों में 5 रुपये की कमी हुई है, आपको बता दें कि जम्मू-कश्मीर में राज्यपाल शासन लगा हुआ है।
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इन बीजेपी शासित राज्यों में से महाराष्ट्र ने सिर्फ पेट्रोल पर ही 2.5 रुपये की राहत देने का फैसला लिया, जबकि झारखंड ने पहले डीजल पर यही छूट देने का ऐलान किया था, लेकिन अब पेट्रोल पर भी यही छूट देने की घोषणा कर दी है।
आपको बता दें कि पेट्रोल पर केंद्र सरकार 19.48 रुपए प्रति लीटर की हिसाब से एक्साइज ड्यूटी लेती है जबकि डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 15.33 रुपए प्रति लीटर है। हालांकि इस फैसले को चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। आगामी नवंबर में राजस्थान व मध्य प्रदेश में विधान सभा चुनाव होने की संभावना हैं, जहां प्रचार के दौरान पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमत सत्तारूढ़ पार्टी को परेशान कर सकती थी।
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