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हरदोई/लखनऊ: से अखिल सिंह चंदेल की खास रिपोर्ट
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में जारी किया गया एक नया शासनादेश प्रदेश की राजनीति और प्रशासनिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। शासन ने निर्णय लिया है कि अब विभागों में 45 दिन से अधिक की सभी अस्थाई और संविदा (Outsourcing) नियुक्तियों में आरक्षण नियमों का पालन अनिवार्य होगा। सरकार के इस फैसले को जहां एक वर्ग 'सामाजिक न्याय' बता रहा है, वहीं सवर्ण समाज और सामान्य वर्ग के युवाओं में इसे लेकर भारी असंतोष और नाराजगी देखी जा रही है।
सवर्ण समाज के पीछे क्यों पड़ी है सरकार?
हाल के दिनों में केंद्र और प्रदेश सरकार के कई फैसलों ने सामान्य वर्ग के युवाओं को सोचने पर मजबूर कर दिया है। UGC (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग) के भर्ती नियमों को लेकर पहले से ही सवर्ण समाज आंदोलित था, और अब यूपी सरकार का यह नया फरमान 'जले पर नमक' का काम कर रहा है। सवर्ण युवाओं का तर्क है कि आरक्षण की सीमा को हर छोटी-बड़ी भर्ती में थोपकर उनके लिए रोजगार के बचे-कुचे रास्ते भी बंद किए जा रहे हैं।
45 दिन की नौकरी: हक या 'राजनीतिक झुनझुना'?
इस नए नियम के तहत अब आउटसोर्सिंग वाली नौकरियों में भी SC, ST और OBC कोटा लागू होगा। जानकारों का मानना है कि यह नीति कहीं न कहीं सवर्ण समाज, विशेषकर EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के अभ्यर्थियों के हितों पर चोट करती है।
सीटों का गणित: संविदा की जो सीटें पहले 'ओपन मेरिट' पर भरी जाती थीं, अब वे कोटे में बंट जाएंगी। इससे सवर्ण वर्ग के उन छात्रों का नुकसान होगा जो अपनी प्रतिभा के दम पर ये नौकरियां पा सकते थे।
अस्थिर भविष्य: 45 दिन जैसी अत्यंत अल्पकालिक नियुक्तियों में भी आरक्षण का पेंच फंसाना प्रशासनिक जटिलता तो बढ़ाएगा ही, साथ ही सामान्य वर्ग के युवाओं में असुरक्षा की भावना पैदा करेगा।
नाराजगी की बड़ी वजह: 'टारगेट' पर सवर्ण युवा?
हरदोई सहित पूरे प्रदेश में यह चर्चा आम है कि सरकार बार-बार सवर्ण समाज के धैर्य की परीक्षा ले रही है। सवर्ण युवाओं का कहना है कि पहले से ही उच्च शिक्षा और सरकारी नौकरियों में वे सीमित अवसरों के बीच संघर्ष कर रहे हैं। अब संविदा जैसी अस्थाई नौकरियों में भी आरक्षण लागू होने से उनके पास निजी क्षेत्र के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा।
भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद की आशंका
विशेषज्ञों का कहना है कि आउटसोर्सिंग एजेंसियां पहले ही भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी रहती हैं। अब आरक्षण के नए नियमों के नाम पर चयन प्रक्रिया में और अधिक धांधली होने की संभावना है। सवाल यह उठता है कि क्या सरकार वास्तव में पिछड़ों का भला चाहती है, या फिर यह सवर्ण समाज की नाराजगी मोल लेकर केवल चुनावी समीकरण साधने की कोशिश है?
निष्कर्ष
संविदा भर्तियों में आरक्षण का यह 'नया दांव' उत्तर प्रदेश की सियासत में क्या रंग लाएगा, यह तो वक्त तय करेगा। लेकिन फिलहाल, सामान्य वर्ग और सवर्ण समाज के बीच पनप रहा यह आक्रोश सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। B.A. News Hardoi इस मुद्दे पर हर अपडेट आप तक पहुँचाता रहेगा।
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