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नई दिल्ली/लखनऊ/हरदोई | 18 अप्रैल, 2026 रिपोर्ट अखिल सिंह चंदेल
कल भारतीय संसदीय इतिहास में एक ऐसा मोड़ आया जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया। मोदी सरकार द्वारा लाया गया 'संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026', जो महिला आरक्षण को तुरंत प्रभावी बनाने और सीटों के परिसीमन से जुड़ा था, लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत न मिलने के कारण खारिज हो गया। सदन में मौजूद 528 सदस्यों में से केवल 298 ने पक्ष में मतदान किया, जबकि बिल पास कराने के लिए 360 वोटों की ज़रूरत थी।
ब्रजेश पाठक का तीखा हमला: "सपा-कांग्रेस को भुगतना होगा खामियाजा"
इस घटनाक्रम के तुरंत बाद उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने विपक्ष, खासकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने अपने बयान में कहा:
"समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का असली चेहरा आज देश की आधी आबादी के सामने आ गया है। ये दल केवल तुष्टीकरण की राजनीति करना जानते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 'विकसित भारत' के संकल्प के साथ महिलाओं को उनका अधिकार देने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाया था, लेकिन विपक्ष ने अपनी संकीर्ण मानसिकता के कारण इसे रोक दिया। आने वाले चुनावों में देश की महिलाएँ इस अपमान का करारा जवाब देंगी।"
खबर के मुख्य बिंदु:
- कब की घटना: यह घटना कल, 17 अप्रैल 2026 की शाम की है।
- वोटों का गणित: पक्ष में 298 वोट पड़े, विरोध में 230। दो-तिहाई बहुमत की कमी से बिल गिर गया।
- विवाद की वजह: विपक्ष का आरोप है कि सरकार आरक्षण को परिसीमन (Delimitation) के साथ जोड़कर इसमें देरी करना चाहती है, जबकि सरकार इसे विकसित भारत की दिशा में बड़ा कदम बता रही है।
- ब्रजेश पाठक का रुख: उन्होंने इसे सपा का 'महिला विरोधी' चेहरा बताया और चेतावनी दी कि विपक्ष को इसका भारी राजनीतिक नुकसान होगा।
देश पर क्या पड़ेगा असर?
इस बिल के गिरने से 33% महिला आरक्षण को लागू करने की प्रक्रिया में एक बार फिर कानूनी और राजनीतिक अड़चन आ गई है। जहाँ भाजपा इसे 'विपक्ष की बाधा' के रूप में पेश कर रही है, वहीं विपक्ष इसे अपनी 'एकजुटता की जीत' मान रहा है। लेकिन असल सवाल वही है—क्या हमारी संसद में महिलाओं की समान भागीदारी का सपना राजनीति की भेंट चढ़ता रहेगा?
निष्कर्ष: यह खबर वर्तमान राजनीतिक माहौल में आग की तरह फैल रही है और 2026 के राजनीतिक समीकरणों को बदलने की ताकत रखती है।
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